भारतीय प्रचार माध्यम, तिब्बत और चीन-आलेख (indian media, tibbat and china-hindi artcile)

भारत के बौद्धिक वर्ग में बहुत कम लोग इस बात का अनुमान लगा पाये थे कि विश्वव्यापी मंदी इतने व्यापक रूप से विश्व में अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बदल देगी। कुछ विशेषज्ञों ने इस बात से आगाह कर दिया था कि यह मंदी चैंकाने वाले  बदलाव लायेगी क्योंकि विश्व की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र बिंदु में स्थित अमेरिका इसका सबसे बड़ा शिकार बन रहा था।  अमेरिका और चीन के बीच तात्कालिक सद्भाव इसी का मंदी की मार से उपजा परिणाम है।  चार देशों की यात्रा समाप्त कर अपने देश पहुंचे अमेरिकन राष्ट्रपति ने अपने साप्ताहिक उद्बोधन में अपनी जनता को बताया कि वह तो अमेरिकन बेरोजगारों के लिये वहां नौकरी ढूंढने गये थे। 



जिन लोगों को अमेरिका द्वारा तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लेने पर आश्चर्य है उन्हें अब यह बात समझ लेना चाहिये कि वहां अमेरिका अपने लिये अपनी अर्थव्यवस्था की प्राणवायु ढूंढ रहा है।  मुखर भारतीय बुद्धिजीवी और चिंतक-जो अपनी विशेषज्ञताओं के कारण प्रचार माध्यमों में छाये रहते हैं- इसका पहले अनुमान नहीं लगा पाये तो उसमें उनकी चिंतन क्षमता का अभाव ही जिम्मेदार है।  दरअसल भारतीय बुद्धिजीवी और चिंतक लकीर से हटकर नहीं सोचते-हालांकि ऐसा करने से प्रचार माध्यमों द्वारा उनको नकाने जाने का भी भय रहता है।  दूसरी बात यह है कि वह राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, और सामाजिक आधारों को अलग अलग देखने के इतने आदी हो चुके हैं कि एक को दूसरे विषय से जोड़ने का उनमें साहस नहीं होता।  अगर आर्थिक विशेषज्ञ है तो वह अन्य आधारों से परे रहकर सोचता है और अगर अन्य विषयों का हो तो  आर्थिक विषयों से परहेज करता है। सच बात तो यह है कि वैश्विक आर्थिक उदारीकरण ने न केवल बाजारोें को दायरा बढ़ाया है वरन् उसने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक विषयों को भी प्रभावित करना शुरु कर दिया है। भारतीय बुद्धिजीवियों और चिंतकों की संकीर्ण सोच के ही कारण है कि भारत आर्थिक रूप से दूसरों के लिये बाजार होते हुए भी अन्य क्षेत्रों में पिछड़ रहा है।  यहंा तक कि भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन चीन भी भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन करने के बावजूद आंख दिखा रहा है। उस दिन अंतर्जाल पर एक ब्लाग पर पढ़ने को मिला कि एक स्थान पर चीन की कंपनी अपने यहां से अनेक कर्मचारी लायी है जो यहां अपने यहां कार्यरत भारतीय कर्मचारियों से अधिक वेतन पाते हैं।  इससे तो यह जाहिर हो रहा है कि चीन के लोगों को भी भारत रोजगार दे रहा है।  चीन बड़ी चालाकी से अन्य विषयों को राजनीति से अलग कर आगे बढ़ा रहा है पर उसने यह सुविधा अमेरिका को नहीं दी।  मंदी की मार से जूझ रहे अमेरिका को अपने देश के बेरोजगारों के साहबी किस्म की नौकरी चाहिये-जहां तक शारीरिक श्रम की बात है तो विश्व भर के गोरे देशों के लोग  उससे दूर रहते हैं और एशियाई देशों के लोग ही वहां पहुंचकर उनकी गुलामी करते हैं।  यह साहबी किस्म की नौकरी अब एशियाई देशों में सुलभ है। इस मामले में भारत से बड़ा बाजार चीन है।  चीन में भी तिब्बत का एक बहुत बड़ा भूभाग है जहां विकास की संभावनाएं हैं और वहां अमेरिका अपनी दृष्टि रख सकता है। संभव है चीन उसकी कंपनियों और लोगों को वहां घुसने का अवसर प्रदान करे ।

अमेरिका भारत से पूरा फायदा बिना किसी राजनीतिक सुविधा के ले रहा है इसलिये परवाह नहीं करता है पर चीन बहुत चालाक है। इसके अलावा तिब्बत का बहुत बड़ा भूभाग जहां अभी विदेशियों का जाना कठिन है वह भी अमेरिका के लिये सहज सुलभ हो सकता है।  दूसरी बात यह है कि अमेरिका हथियारों को बहुत बड़ा सौदागर है और तिब्बती हिंसक नहीं है।  इतने बरसों से वह अपनी आजादी के लिये जूझ रहे हैं पर उन्होंने हिंसा के लिये कोई हथियार खरीदने की मुहिम नहीं चलाई जिससे वह किसी पश्चिम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें।  यही कारण है कि पश्चिमी देशों की तिब्बतियों से केवल शाब्दिक सहानुभूति रही है वह भी इसलिये कि कभी कभी चीन की राजनीतिक रूप से बांह मरोड़ सकें। अब जबकि पश्चिमी देश लाचार हो गये हैं इसलिये उसका बाजार पाने के लिये उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वह तिब्बत को उसका हिस्सा माने।

अब समस्या भारतीय बुद्धिजीवियों और चिंतकों के सामने है। वह यह कि अभी तक यहां के चिंतक इस बात से आश्वस्त थे कि अमेरिका और पश्चिमी देशों का तिब्बत को लेकर चीन से हमेशा लड़ते रहेंगेे। इस तरह वह चीन विरोध मंच पर हमारे साथ हमेशा खड़े मिलेंगे।  ऐसे में चीन से सीधे टकराव की बात सोचने वह बचते रहे। अब स्थिति बदल गयी है। चीन के लिये तिब्बत की समस्या बहुत गंभीर है और दलाई लामा भारत में ही रहते हैं।  पश्चिम का जो सुरक्षित वैचारिक आवरण था जिसके सहारे भारतीय बुद्धिजीवी और चिंतक अपने वक्तव्य सुरक्षित अनुभव करते हुए देते थे, अब वह नहीं रहा।  स्पष्टतः चीन के साथ सीधा टकराव करते हुए लिखना और बोलना पड़ेगा, शायद यही बात भारतीय बुद्धिजीवियों को परेशान किये हुए है। वैसे एक बात तय है कि अगर चीन पर भारत आर्थिक दबाव डाले तो वह भी उसी तरह कई विषयों से पीछ हट सकता है। एक बात याद रहे चीन का बना सामान हमारे यहां बिकता है पर उसका खुद का बाजार कोरियो और जापानी सामानों से वैसे ही पटा पड़ा है जैसा उसके सामानो को हमारे यहां-ऐसे समाचार आये दिन अखबार तथा अंतर्जाल पर पढ़ने को मिल जाते हैं। सबसे आश्चर्य तो इस बात का है कि जब भारत ने तिब्बत विवाद से स्वयं पीछे हटने का निर्णय लिया तब उससे अरुणांचल पर ही ऐसी राय रखने के लिये बाध्य क्यों नहीं किया? चीन की सामरिक ताकत बहुत है पर भारत कोई कम नहीं है। अगर उससे हमें तबाही का भय है तो वह भी हमारी शक्ति को देखते हुए कोई उससे मुक्त नहीं है। मुख्य विषय है आर्थिक आधार जिसके संदर्भ देते हुए उससे भारतीय बुद्धिजीवी और चिंतक प्रचार माध्यमों के द्वारा उसे चेताते रहें।

एक बाद यह भी तय करना चाहिये कि आर्थिक रूप से परेशान अमेरिका अब किसी भी आधार पर भारत को वैचारिक समर्थन नहीं देगा। आपको याद होगा उसने बाहर के लोगों को अमेरिका में नौकरी कम देने का फैसला किया तो उसके आर्थिक विशेषज्ञों ने इसका विरोध किया क्योंकि अनेक प्रकार की ऐसी नौकरियां ऐसी हैं जो अमेरिकन करते ही नहीं और करते हैं तो उनका वेतन अधिक होता है।   इस पर भारत और चीन में साहबी किस्म की नौकरियों के लिये ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही हाथ पंाव मार रहे हैं।  उनके राजनीतिक हित आर्थिक लाभ के आसपास ही घूमते हैं।   अब वह अपने ही गुलाम रहे इन दो देशों में-चीन और भारत-साहबी किस्म की नौकरियों के लिये अपने लोग भेजना चाहते हैं।  बदले में अपनी गुलामी किस्म की नौकरियों के लिये वह अपने यहां इन्हीं देशों से लोग बुलाते भी हैं। ऐसे में अगर भारत के बुद्धिजीवी और चिंतक आक्रामक ढंग से प्रचार माध्यमों में अपने आर्थिक आधार पर अन्य विषयों को भी जोड़कर रखें तो संभव है कि चीन थोड़ा सतर्क रहे। कम से कम भारतीय प्रचार माध्यमों की ताकत इतनी तो है कि चीन भी उनसे परेशान रहता है।  वैसे आजकल प्रचार माध्यमों से जो कहा जाता है उसका प्रभाव रहता ही इससे इंकार करना कठिन है। एक बात निश्चित है कि तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं है और वह अपनी सम्राज्यवादी नीति के कारण वह जमा हुआ है जो उसने पश्चिम से उधार ली है।






कवि,लेखक संपादक-दीपक भारतदीप, Gwalior
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इन्टरनेट हैकर्स-आलेख (internet hecker-hindi lekh)

उस दिन अखबार में पढ़ा कि चीन में इंटरनेट के हेकर्स को प्रशिक्षण देने वाले बकायदा संस्थान खुल गये हैं। यह कोई एक दो नहीं बल्कि बड़ी तादाद में है। यह पढ़कर माथा ठनका। इससे पहले चीनी हेकर्स द्वारा पूरी दुनियां में उत्पात बचाने की चर्चा हो चुकी है। हो सकता है कि कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हों पर खबर पढ़कर लगा कि जैसे अब अंतर्जालीय आतंकवाद की तैयारी हो रही है।
इन हैकर्स को विदेशियों के सर्वरों की सूचनायें एकत्रित करने और उन्हें हैक करने का बकायदा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह कोई मनोरंजन के लिये नहीं हो रहा बल्कि इस आतंकवाद का बकायदा व्यवसायिक उपयोग होने की आशंका प्रतीत होती है। चीन में इस समय बेकारी बहुत है और हो सकता है कि उसके युवक युवतियां इसमें बेहतर संभावनायें ढूंढ रहे हों। देश के कुछ लोगों को शायद यह मजाक लगे पर इस लेखक ने तीस साल पहले आतंकवाद पर कविता लिखी थी और आज भी लिखता है और यही अनुभव बताता है कि कहीं न कहीं अवैध ढंग से धन कमाने वाले इसी प्रकार के आतंकवाद के पीछे जाकर अपना काम करते हैं। यह हैकरी का धंधा कोई अकेले चीनी नहीं करेंगे बल्कि उनको उन देशों में अपने जमीनी संगठन की जरूरत होगी जहां से अपने कुकृत्य से धन वसूल करना होगा। ऐसे में बकायदा गिरोह बन सकते हैं।

चीन में जिस तरह की व्यवस्था है उसमें यह संभव नहीं है कि वहां के हैकर अपने देश के लोगों के विरुद्ध यह काम करें इसलिये इससे असली खतरा अन्य देशों को हैं जिसमें भारत का नाम होना तय है। जिस तरह खूनी आतंकवाद में विश्व के लोग भेद करते हैं वैसे ही इस अंतर्जालीय आतंकवाद में भी करेंगे और उसमें भी भारत के आतंकवाद को अनदेखा किया जा सकता है। भारत में सरकारी और निजी क्षेत्र में अनेक संगठन हैं और उनको निशाना बनाने का प्रयास भविष्य में हो सकता है। अखबारों में हैकर को प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों सार्वजनिक रूप से खुलना इस बात का ही संकेत हैं। उस समय चीन जांच और कार्यवाही में सहयोग करेगा यह तो सोचना ही बेकार है। फिर भारत में कहीं न कहीं उन हैकर्स का जमीनी संगठन जरूर बनेगा जिसके सहारे वह यहां अंतर्जालीय आतंक फैला सकें।
कहने को चीन तो यही कहेगा कि यह तो निजी क्षेत्र के कुछ लोग कर रहे हैं पर यह सब जानते हैं कि वहां की सरकार के बिना वहां पता भी नहीं हिल सकता।
अभी हाल ही में भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ की बात सामने आयी जिसपर गूगल ने अपनी गलती मानी पर एक हिदी ब्लाग लेखक ने अपनी टिप्पणी में लिखा कि यह किसी चीनी हैकर्स की बदमाशी है। इसमें भारतीय अधिकार वाले क्षेत्र चीनी क्षेत्र में दिखाई दिये गये। कुछ ब्लाग लेखकों ने इस पर शोर मचाया तो कुछ ने इसे तकनीकी पक्ष में अपने विचार रखते हुए बताया कि यह एक चीनी हैकर की शरारत है। एक हिंदी ब्लाग लेखक का कहना है कि गूगल के आधिकारिक नक्शे में सब पहले ही जैसे है। जिस नक्शे में हेराफेरी की गयी है उसे कोई भी कापी कर उसमें हेरफेर कर सकता है। संभव है कि गूगल ने इस इरादे के साथ उसे खुला रखा हो कि कोई अच्छा परिवर्तन वहां हो जाये तो उसे अपने नक्शे में भी दिखाया जाये। इसी बारे में एक ब्लाग लेखक ने बताया कि किसी चीनी हैकर ने उसमें घुसकर परिवर्तन किया है। मजे की बात यह है कि गूगल इस गलती को अपनी मान रहा है भारतीय ब्लाग लेखक तो कहते हैं कि उसकी कोई गलती नहीं है पर वह मानेगा क्योंकि उससे लोगों में यह संदेश जायेगा कि उनके सारा डाटा सुरक्षित हैं। अगर अपनी गलती न मानकर वह चीनी हैकर पर बात डालता हो यह संदेश उल्टा जायेगा। आशय यह है कि चीनी हैकर्स को यह सुविधा मिल गयी है कि वह अपराध भी कर बच भी गया। इस लेखक को अधिक जानकारी नहीं है पर जो टीवी चैनल पर देखा और हिंदी ब्लाग जगत में पढ़ा उसी के आधार पर यह सब लिख रहा है।
कुछ तकनीकी ब्लाग लेखक बताते हैं कि गूगल ने बाहर के लोगों से मदद लेने के लिये अपने कुछ साफ्टवेयर खुले रख छोड़ रखे हैं। इनमें गूगल समूह का नाम तो सभी जानते हैं। इस समूह में हिंदी ब्लाग जगत के अनेक तकनीकी ब्लाग लेखकों ने ‘चिट्ठाकार समूह’ शुरु किया जो आजतक चल रहा है। इसी में ही भारतीय भाषाओं के जानकारों ने हिंदी के यूनिकोड टूल भी स्थापित किये हैं जो इस लेखक के लिये भी बड़े उपयोगी सिद्ध हो चुके हैं।
कहने का तात्पर्य है कि गूगल अपने साथ अधिक से अधिक लोग जोड़ने की गुंजायश रखता है और यही कारण है कि वह रचनाकर्मियों और व्यवसायियों का प्रिय बना हुआ है। जिन लोगों ने हिंदी ब्लाग जगत की शुरुआत की उनके लिये गूगल ही सबसे बड़ा सहायक रहा है और वह इसी कारण कि उसने इसके लिये गुंजायश रखी हुई है। अब सवाल यह है कि भारत के लोगों की नीयत साफ है इसलिये वह तो रचनाकर्म में लग जाते हैं पर चीन में तो हालत ऐसी नहीं है इसलिये वह ऐसे साफ्टवेयरों में प्रवेश कर उनका भारत विरोधी उपयोग के लिये कर सकते हैं। जोर जबरन जनसंख्या पर नियंत्रण के प्रयासों ने वहां के समाज का ढर्रा ही बिगाड़ दिया है। फिर इधर उसने यौन सामग्री से सुसज्जित वेबसाईटों पर प्रतिबंध भी लगाया। यहां यह बात याद रखने लायक है कि चीन में कंप्यूटर पर सक्रिय रहने वालों की संख्या भारत से कहीं अधिक है। दूसरी बात यह है कि चीन सरकार स्वयं ही कंप्यूटर पर काम करने वालों को प्रोत्साहन दे रही है। इसके विपरीत भारत में निजी मठाधीशी की परंपरा है। इसके चलते जिनका वर्चस्व कला, साहित्य, पत्रिकारिता तथा अन्य क्षेत्रों में बना हुआ है उनको लगता है कि अंतर्जाल पर आमजन की अधिक सक्रियता से उनके पीछे की भीड़ वहां से खिसक जायेगी। इसलिये वह न केवल स्वयं उपेक्षा का भाव रखे हुए हैं बल्कि दूसरों को भी निरुत्साहित करते हैं। ऐसे में वेबसाईट और ब्लाग पर रचनाकर्म के लिये सक्रिय ब्लाग लेखकों को एकाकी होकर ही अपना काम करना पड़ता है। ऐसे में हैकरी वगैरह से निपटने के लिये उनको समय कहां मिल सकता है। उधर चीन में तो बकायदा हैकरों का एक तरह संगठन बनता जा रहा है। उनका सामना करने का सामथ्र्य अमेरिका और ब्रिटेन के अंतर्जाल विशेषज्ञों में ही हो सकता है पर वह क्यों भारत के लिये यह काम करेंगे?
अनेक अमेरिकी आर्थिक विशेषज्ञ चीन की प्रगति में काले धन का योगदान मानते हैं जिसमें अपराधिक क्षेत्रों का अधिक योगदान है। अंतर्जाल पर ब्लैकमेल और वसूली के लिये धन जुटाने के प्रकरण बढ़ सकते हैं। फिर भारत विरोधी केवल धन से ही संतुष्ट कहां होते हैं? वह सांस्कृतिक, साहित्यक तथा धार्मिक क्षेत्रों मे भी वैचारिक आक्रमण करते हैं। ऐसे में अंतर्जाल पर हिंदी की समृद्धि के लिये प्रयासरत ब्लाग लेखकों को अपने ब्लाग की रक्षा भी करने के लिये सोचना पड़ेगा। जब यह लेखक अपने दो ब्लाग जब कैद में फंसे देखता है तब इस बात पर विचार करना ही पड़ता है।
यह लेखक जब किसी दिन अपना ब्लाग चीन में पढ़ा गया देखता है तो चिंता की लकीर माथे पर आने लगती हैं। इंटरनेट में हैकर्स का नाम सुनते थे पर जिस तरह तेजी से घटनाक्रम घूम रहा है उससे तो लगता है कि यहां एकचित से लिखना कोई आसान नहीं रहने वाला। हालंाकि वह समय दूर है। अभी हिंदी ब्लाग जगत पर किसी की नजर नहीं जा रही। भारत में ही लोगों को नहीं पता तो चीन वालों की नजर कहां से जायेगी। अलबत्ता नक्शे में हेरफेर इस बात को दर्शाता है कि यह तो एक तरह से अंतर्जाल पर हमले की शुरुआत है। इससे यह संकेत तो मिल गया है कि जहां भी चीनी हैकर्स को जब अवसर मिलेगा वह भारत विरोधी कार्यवाही को अंजाम दे सकता है। हिंदी के ब्लाग अनेक भाषाओं में पढ़े देखे गये हैं सिवाय चीनी भाषा के-इससे यह तो तय है कि उनसे मित्रता की आशा फिलहाल तो नहीं की जा सकती।
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